योजना, पूर्वाधार नीति तथा अनुगमन महाशाखा

• मन्त्रालय मातहतका निकायहरुबाट प्रस्ताव भई आउने योजनाहरुको स्रोत सुनिश्चितता/थप बजेट/ रकमान्तर/कार्यक्रम संशोधन/खरिद गुरुयोजना स्वीकृति सम्बन्धी कार्य गर्ने।

• मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको वार्षिक बजेट मन्त्रालयगत बजेटरी सूचना प्रणाली (LMBIS) मा प्रवष्टी/संशोधन गर्ने

• मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रम (Red Book) प्रकाशन गर्ने

• राष्ट्रियस्तरको यातायात गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने

• मन्त्रालयको प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य तथा कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गर्ने

• मध्यमकालीन खर्च संरचना (MTEF) तयारी तथा प्रविष्टी गरी राष्ट्रिय योजना आयोग पठाउने

• राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय आयोजना बैंक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्टी भएका आयोजनाहरु यकिन गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा सिफारिस गर्ने

• राष्ट्रिय राजमार्ग, रणनीतिक यातायात पूर्वाधार, रेल मार्ग, मेट्रो, मोनोरेल तथा जलमार्ग सम्बन्धी वार्षिक, मध्यमकालीन र दिर्घकालीन नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने

• राजमार्ग सम्बद्ध विकास नीति तथा योजना तर्जुमाका सिलसिलामा अन्तर्गतका अन्य निकायहरुसँग समन्वय गर्ने

• स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागले गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तथा वित्तीय हस्तान्तरण हुने आयोजनाका लागि आवश्यक कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने

• स्थानीय पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कार्यक्रम/आयोजनाहरुको मासिक, चौमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयारी, अभिलेख र समीक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने

• स्थानीय पूर्वाधार विकास सम्वद्ध कार्यक्रम तर्जुमा, वार्षिक योजना, बजेट प्रक्षेपण र वजेट सिलिङ सम्बन्धी कार्य गर्ने

• स्थानीय पूर्वाधार आयोजनाको वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृति/संशोधन सम्बन्धी कार्य गर्ने,

• स्थानीय पूर्वाधार आयोजना सम्बन्धी प्रस्तावित योजनाको स्रोत सहमति/बजेट रकमान्तर/कार्यक्रम संशोधन/खरिद गूरुयोजना स्वीकृति सम्बन्धी कार्य गर्ने

• स्थानीय पूर्वाधार योजनाको नीति, कार्यक्रम तयार गरी पेश गर्ने

• खानेपानी पूर्वाधार र ढल व्यवस्थापन सम्वद्ध आयोजना/कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी विभिन्न निकायहरुसँग समन्वय गर्ने, नीतिगत निर्णयहरु गर्ने, कार्यक्रम/बजेट तर्जुमा एवं स्वीकृत गराउने सम्बन्धी कार्य गर्ने,

• खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी सबै कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा सम्बन्धी कार्य गर्ने र आयोजनाहरुको समष्टिगत विवरण अद्यावधिक गर्ने

• राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता/लक्ष्य प्राप्तिको लागि आवश्यक नीति, बजेट तथा कार्यक्रम पहिचान गरी प्रस्ताव गर्ने,

• दिगो विकास लक्ष्य (SDGs), र राष्ट्रिय योजना आयोगको मार्गदर्शन अनुरूप एकीकृत शहरी विकास, आवास, र भवन निर्माण क्षेत्रका अल्पकालीन, मध्यमकालीन (MTEF) र दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाहरूको तर्जुमा एवं परिमार्जन गर्ने

• शहरी विकास र भवन सम्बन्धी वार्षिक बजेट तथा क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा सन्तुलन मिलाई एकीकृत गर्ने, स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने र कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शनसहित सम्बद्ध निकायहरूमा पठाउने

• मन्त्रालय तथा मातहत निकायहरुबाट सञ्चालन हुने सम्पूर्ण शहरी र आवास आयोजना चक्र (पहिचान, तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्यांकन) सुनिश्चित हुनेगरी कार्य गर्ने

• स्मार्ट सिटी, एकीकृत बस्ती विकास र हरित भवन निर्माणजस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजना सम्बद्ध वार्षिक कार्यक्रमहरू सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय, प्राविधिक सहजीकरण र स्वीकृतिको व्यवस्था गर्ने

• शहरी पूर्वाधार र भवनसम्बन्धी मातहतका विभाग र आयोजनाहरूबाट प्राप्त भएका ठूला शहरी पूर्वाधारका बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना तयार गरी स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने र दिगो खरिद (Sustainable Procurement) को नीतिगत ढाँचा तयार गर्ने।

• मन्त्रालय मातहतका शहरी पूर्वाधार, आवास र भवन निर्माणसम्बन्धी आयोजनाहरूको नियमित रूपमा स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण, तेस्रो पक्षीय मूल्याङ्कन (Third-Party Evaluation) तथा प्राविधिक समीक्षा (Technical Audit) गर्ने/गराउने।

• शहरी पूर्वाधार तथा भवनसम्बन्धी नतिजामूलक आवधिक प्रगति विवरण तयार गर्ने र आवश्यकता अनुसार सञ्चालन ढाँचा परिवर्तन (Course Correction) र रणनीतिक सुधारका लागि पेश गर्ने

• शहरी पूर्वाधार, भवन तथा आवास योजनाहरुको तर्जुमा र सम्पन्नताको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने र सोलाई भू-स्थानिक (GIS) आयोजना बैंक (Project Bank) सँग आबद्ध गर्ने

• शहरी पूर्वाधार र आवास तथा भवन सम्बद्ध आयोजना र कार्यक्रमहरूको आवधिक (त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक) भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरणहरू समाविष्ट एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्ने

• पूर्वाधार विकास सम्बन्धी नीतिगत दस्तावेज, आवधिक योजना तथा क्षेत्रगत योजनाको विश्लेषण गरी राय पेश गर्ने

• आयोजनाको नियमित अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गर्ने, आयोजनाहरुको यथार्थ स्थितिको जानकारी मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने, कार्यान्वयन पक्षमा देखा परेका समस्याहरुको समाधानार्थ मन्त्रालय स्तरीय बिकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेश गर्ने,

• राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र राष्ट्रिय योजना आयोगको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाबाट प्राप्त सुझाव र निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने,

• आयोजनाहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका वस्तुनिष्ठ सूचकहरु तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तथा प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने

• योजनाहरूको अभिलेख राख्ने

राजमार्ग तथा यातायात योजना शाखा

• राष्ट्रिय राजमार्ग, रणनीतिक यातायात पूर्वाधार, रेल मार्ग, मेट्रो, मोनोरेल तथा जलमार्ग सम्बन्धी वार्षिक, मध्यमकालीन र दिर्घकालीन नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने

• मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको राजमार्ग तथा अन्य यातायात पूर्वाधार सम्बन्धी वार्षिक कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने

• राष्ट्रियस्तरको यातायात गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने

• राजमार्ग सम्बद्ध विकास नीति तथा योजना तर्जुमाका सिलसिलामा अन्तर्गतका अन्य निकायहरुसँग समन्वय गर्ने

• राष्ट्रिय राजमार्ग, रणनीतिक यातायात पूर्वाधार, रेल मार्ग, मेट्रो, मोनोरेल तथा जलमार्गसँग सम्बन्धित प्रस्ताव भई आउने योजनाहरुको स्रोत सुनिश्चितता/थप बजेट/ रकमान्तर/कार्यक्रम संशोधन/खरिद गुरुयोजना स्वीकृति सम्बन्धी कार्य गर्ने

• राजमार्ग पूर्वाधार सम्बद्ध योजनाको अभिलेख राख्ने

• मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको वार्षिक बजेट मन्त्रालयगत बजेटरी सूचना प्रणाली (LMBIS) मा प्रविष्टी/ संशोधन गर्ने

• निर्णय भएका रकमान्तर प्रस्ताव LMBIS मा संशोधन तथा प्रविष्टी गर्ने र प्रमाणीकरणको लागि पेश गर्ने

• सडक विभाग र अन्य यातायात क्षेत्रको योजना सम्पर्क शाखाको रुपमा काम गर्ने

खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी पूर्वाधार विकास योजना शाखा

• स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागले गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तथा वित्तीय हस्तान्तरण हुने आयोजनाका लागि आवश्यक कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने

• स्थानीय पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कार्यक्रम/आयोजनाहरुको मासिक, चौमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयारी, अभिलेख र समीक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने,

• स्थानीय पूर्वाधार विकास सम्वद्ध कार्यक्रम तर्जुमा, वार्षिक योजना, बजेट प्रक्षेपण र वजेट सिलिङ सम्बन्धी कार्य गर्ने,

• स्थानीय पूर्वाधार आयोजनाको वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृति/संशोधन सम्बन्धी कार्य गर्ने,

• मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न विकास कार्यक्रमबीच समन्वयको कार्य गर्ने,

• स्थानीय पूर्वाधार आयोजना सम्बन्धी प्रस्तावित योजनाको स्रोत सहमति/बजेट रकमान्तर/कार्यक्रम संशोधन/खरिद गूरुयोजना स्वीकृति सम्बन्धी कार्य गर्ने

• स्थानीय पूर्वाधार योजनाको नीति, कार्यक्रम तयार गरी पेश गर्ने

• खानेपानी पूर्वाधार र ढल व्यवस्थापन सम्वद्ध आयोजना/कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी विभिन्न निकायहरुसँग समन्वय गर्ने, नीतिगत निर्णयहरु गर्ने, कार्यक्रम/बजेट तर्जुमा एवं स्वीकृत गराउने सम्बन्धी कार्य गर्ने,

• विनियोजित बजेट अनुसार स्वीकृत भएका कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी कार्य गर्ने,

• मन्त्रालय अन्तर्गत संचालित विभिन्न खानेपानी/ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमहरु बीच समन्वय राखी दोहोरोपन हुन नदिई उपलब्ध साधनको समुचित उपयोग गर्ने,

• खानेपानी तथा ढल प्रशोधन सम्बन्धी आयोजनाहरु सञ्चालनको समन्वय सम्बन्धी कार्य गर्ने,

• खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी सवै कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा सम्बन्धी कार्य गर्ने र आयोजनाहरुको समष्टिगत विवरण अद्यावधिक गर्ने

• राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता/लक्ष्य प्राप्तिको लागि आवश्यक नीति, बजेट तथा कार्यक्रम पहिचान गरी प्रस्ताव गर्ने,

• मन्त्रालय अन्तर्गतका खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन सम्बद्ध निकायहरुको योजना सम्बन्धमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने

• खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन क्षेत्रको प्रगति विवरण तयार गर्ने

• दिगो विकास लक्ष्य (SDGs), र राष्ट्रिय योजना आयोगको मार्गदर्शन अनुरूप एकीकृत शहरी विकास, आवास, र भवन निर्माण क्षेत्रका अल्पकालीन, मध्यमकालीन (MTEF) र दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाहरूको तर्जुमा एवं परिमार्जन गर्ने

• शहरी विकास र भवन सम्बन्धी वार्षिक बजेट तथा क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा सन्तुलन मिलाई एकीकृत गर्ने, स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने र कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शनसहित सम्बद्ध निकायहरूमा पठाउने

• मन्त्रालय तथा मातहत निकायहरुबाट सञ्चालन हुने सम्पूर्ण शहरी र आवास आयोजना चक्र (पहिचान, तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्यांकन) सुनिश्चित हुनेगरी कार्य गर्ने

• शहरी विकास वा आवास क्षेत्रका आयोजनाहरूको आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा कार्यक्रम परिमार्जन, संशोधन तथा रकमान्तर सम्बन्धी कार्यहरूको नीतिगत समीक्षा गरी मन्त्रालयस्तरबाट स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउने

• स्मार्ट सिटी, एकीकृत बस्ती विकास र हरित भवन निर्माणजस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजना सम्बद्ध वार्षिक कार्यक्रमहरू सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय, प्राविधिक सहजीकरण र स्वीकृतिको व्यवस्था गर्ने

• शहरी पूर्वाधार र भवनसम्बन्धी मातहतका विभाग र आयोजनाहरूबाट प्राप्त भएका ठूला शहरी पूर्वाधारका बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना तयार गरी स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने र दिगो खरिद (Sustainable Procurement) को नीतिगत ढाँचा तयार गर्ने।

• मन्त्रालय मातहतका शहरी पूर्वाधार, आवास र भवन निर्माणसम्बन्धी आयोजनाहरूको नियमित रूपमा स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण, तेस्रो पक्षीय मूल्याङ्कन (Third-Party Evaluation) तथा प्राविधिक समीक्षा (Technical Audit) गर्ने/गराउने।

• शहरी पूर्वाधार तथा भवनसम्बन्धी नतिजामूलक आवधिक प्रगति विवरण तयार गर्ने र आवश्यकता अनुसार सञ्चालन ढाँचा परिवर्तन (Course Correction) र रणनीतिक सुधारका लागि पेश गर्ने

• शहरी पूर्वाधार, भवन तथा आवास योजनाहरुको तर्जुमा र सम्पन्नताको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने र सोलाई भू-स्थानिक (GIS) आयोजना बैंक (Project Bank) सँग आबद्ध गर्ने

• शहरी पूर्वाधार र आवास तथा भवन सम्बद्ध आयोजना र कार्यक्रमहरूको आवधिक (त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक) भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरणहरू समाविष्ट एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्ने

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा

• मन्त्रालय र अन्तर्गतका आयोजनाहरुको प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी अद्यावधिक राख्ने समीक्षा गर्ने,

• आयोजनाको नियमित अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गर्ने, आयोजनाहरुको यथार्थ स्थितिको जानकारी मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने, कार्यान्वयन पक्षमा देखा परेका समस्याहरुको समाधानार्थ मन्त्रालय स्तरीय बिकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेश गर्ने,

• राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र राष्ट्रिय योजना आयोगको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाबाट प्राप्त सुझाव र निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने,

• राष्ट्रिय योजना आयोगको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखासँग समन्वय गरी अनुगमन र मूल्याङ्कन पद्दतिमा सुधारका लागि सुझाव दिने,

• आयोजनाहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका वस्तुनिष्ठ सूचकहरु तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तथा प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने

• मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित बिभिन्न विकास कार्यक्रमबीच समन्वय राखी कार्यकमहरुमा दोहोरोपना हुन नदिई उपलब्ध साधनको समुचित उपयोगमा सघाउ पुर्याउने

• मन्त्रालयस्तर तथा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेश गर्नुपर्ने विषय सम्बन्धी कार्य,

• विकास आयोजनाको प्रगति समीक्षा र MDAC बैठक आयोजना गर्ने

नीति निर्माण तथा मूल्याङ्कन शाखा

• मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति आवश्यकता, नीतिगत समस्या, कानूनी रिक्तता र संस्थागत कमजोरी पहिचान गर्ने।

• पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका राष्ट्रिय नीति, रणनीति, गुरुयोजना, अवधारणापत्र तथा नीतिगत प्रस्ताव तयार गर्ने।

• नयाँ नीति वा कानून तर्जुमा गर्नुअघि समस्याको विश्लेषण, वैकल्पिक उपायको पहिचान, लागत-लाभ, वित्तीय प्रभाव, संस्थागत क्षमता र नियामकीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने।

• प्रस्तावित नीति संविधान, सङ्घीय कार्यविभाजन, आवधिक योजना, राष्ट्रिय लक्ष्य, दिगो विकास लक्ष्य तथा नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग अनुकूल भए नभएको परीक्षण गर्ने।

• मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा, मातहतका निकाय, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विज्ञ, सेवाग्राही तथा सरोकारवालासँग नीतिगत परामर्श र सहभागितामूलक छलफल गर्ने।

• मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न क्षेत्रगत नीतिबीच एकरूपता, अन्तरसम्बन्ध र नीतिगत सामञ्जस्य कायम गर्ने तथा नीतिगत द्वन्द्व वा दोहोरोपन हटाउने।

• कानून महाशाखा र सम्बन्धित विषयगत महाशाखासँग समन्वय गरी नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयक, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्डको अवधारणागत आधार तयार गर्ने।

• प्रत्येक नीतिका लागि स्पष्ट उद्देश्य, अपेक्षित उपलब्धि, परिणाम सूचक, आधाररेखा, लक्ष्य, जिम्मेवार निकाय र समीक्षा अवधि निर्धारण गर्ने।

• स्वीकृत नीतिको कार्यान्वयन अवस्था, परिणाम, प्रभाव, सान्दर्भिकता, प्रभावकारिता, दक्षता र दिगोपनाको आवधिक मूल्याङ्कन गर्ने।

• नीतिको मूल्याङ्कनका आधारमा नीति कायम राख्ने, संशोधन गर्ने, एकीकरण गर्ने, प्रतिस्थापन गर्ने वा खारेज गर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने।

• मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विद्यमान नीति, रणनीति, कानून र मापदण्डको एकीकृत सूची तथा डिजिटल अभिलेख तयार गरी नियमित अद्यावधिक गर्ने।

• प्रत्येक नीति तथा कानूनको अनिवार्य समीक्षा अवधि निर्धारण गरी नीति समीक्षा पात्रो तयार गर्ने।

• नीति कार्यान्वयनमा देखिएका संस्थागत, कानूनी, वित्तीय, प्राविधिक तथा समन्वयसम्बन्धी अवरोध पहिचान गरी सुधारका उपाय सिफारिस गर्ने।

• अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, तुलनात्मक नीतिगत अध्ययन, नवीन पूर्वाधार नीति तथा सफल संस्थागत नमुनाको अध्ययन गरी नेपालका लागि उपयुक्त विकल्प प्रस्ताव गर्ने।

विकास सहायता समन्वय महाशाखा

• वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहयोगबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको योजना तर्जुमा, सम्भाव्यता अध्ययन, तालिम तथा कार्यान्वयनका विभिन्न पक्षमा सम्बन्धित निकाय तथा महाशाखाहरूसँग सम्पर्क तथा समन्वय गर्ने र MOU सम्बन्धी कार्य गर्ने।